भारत

"डिजिटल इंडिया" का सार है एक डिजिटली साक्षर भारत, एक समर्थ भारत, एक समृद्ध भारत ..."

"यह है कल्पना यह "डिजिटल इंडिया" की"

-    रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

डिजिटल इंडिया" का उद्देश्य है टेक्नोलॉजी के जरिए सरकारी योजनाएं और सार्वजनिक सेवाएं को उपलब्ध कराना.

इन्हें साकार करने के लिए इंटरनेट बुनियादी साधन है.

लेकिन डिजिटल इंडिया के सामने एक बड़ी चुनौती है... इंटरनेट शटडाउन

2018 के बाद, दुनिया के किसी भी देश के मुक़ाबले भारत ने सबसे ज्यादा बार इंटरनेट पर पाबंदी लगायी है.

राज्य सरकारों ने बार-बार मोबाइल इंटरनेट बंद किया है.

ये शटडाउन प्रभावित क्षेत्र की अधिकांश आबादी को प्रभावित करते हैं क्योंकि भारत के 96% इंटरनेट ग्राहक अपने फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं.

इंटरनेट के बिना, लोग सरकारी खाद्यान्न और रोजगार कार्यक्रमों का फायदा नहीं उठा सकते या बैंकों से जुड़े कामकाज नहीं कर सकते.

"डिजिटल इंडिया खास तौर से गरीबों, हाशिये के लोगों और सरकार में कार्यरत लोगों  के लिए जीवन शैली बन गया है."

-    नरेंद्र मोदी. प्रधानमंत्री, भारत

लेकिन इंटरनेट बंदी के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और हाशिए के समुदायों को होता है. जब सरकारी सेवाएं बाधित हो जाती हैं और उनके  मानवाधिकारों पर असर होता है.

1.     खाद्य अधिकार

लोग सब्सिडी युक्त अनाज प्राप्त नहीं कर सकते अगर वे इंटरनेट का उपयोग कर अपनी बायोमेट्रिक आईडी प्रमाणित करने में असमर्थ हों.

 ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट बंद होने से परिवारों को कई दिनों तक भूखे रहना पड़ सकता है.

2.     रोजगार और सामाजिक सुरक्षा अधिकार

सरकार के ग्रामीण आय सुरक्षा कार्यक्रम, नरेगा में श्रमिकों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करनी पड़ती है.

इन महिला मजदूरों को कार्यस्थल पर उपस्थिति साबित करने के लिए जियो-टैग्ड फोटो ऑनलाइन अपलोड करना होता है.

"पिछले महीने, हमने 15 दिन काम किया लेकिन हमें केवल 12 दिनों की मजदूरी मिली क्योंकि [इंटर] नेट काम नहीं कर रहा था." - सामुदायिक पर्यवेक्षक, नरेगा

भारत सरकार कहती है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद करती है.

लेकिन हमने पाया कि सरकारी तंत्र शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों को दबाने और स्कूल परीक्षाओं में नकल की रोकथाम सहित कई अन्य कारणों से इंटरनेट बंद करते हैं.

सरकार ने जम्मू-कश्मीर सबसे लंबे समय तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाए रखी जो 550 दिनों तक चली.

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इंटरनेट बंदी से कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है.

इसके बजाय, वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं और सामूहिक दंड का तरीका अख़्तियार करते हैं जिसका हाशिए के समुदायों पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

भारत सरकार को इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाना समाप्त करना चाहिए.

उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटरनेट सेवा उपलब्ध न होने पर भी सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक सबों की समान पहुंच हो.

डिजिटल इंडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी लोगों की आजीविका और अधिकारों की सुरक्षा करे.